४ मे ला सर्वोच्च न्यायालयात भूमिका स्पष्ट होईल १८ महानगरपालिकांच्या निवडणूका पावसाळ्यात की पावसाळ्यानंतर

४ मे ला सर्वोच्च न्यायालयात भूमिका स्पष्ट होईल १८ महानगरपालिकांच्या निवडणूका पावसाळ्यात की पावसाळ्यानंतर

by Santosh Jadhav
Apr 28, 2022

पावसाळ्यात निवडणुका घेणं अवघड , राज्य निवडणूक आयोगाचं सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र

मुंबई : ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्यावरुन सध्या महाराष्ट्रामध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लांबणीवर पडल्या आहेत. ओबीसी आरक्षण लागू होत नाही, तोपर्यत निवडणूक घ्यायची नाही, असे स्पष्टीकरण महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी दिले होते.

त्यानंतर आता पावसाळ्यात निवडणुका घेणं अवघड असल्याचं प्रतिज्ञापत्र राज्य निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात दिलं आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रात पावसाळ्यानंतरच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

दरम्यान, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत राज्य निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रापत्र दिले आहे. यामध्ये पावसाळ्यात निवडणुका घेणं अवघड असल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे जर निवडणुका पुढे गेल्या तर राज्य सरकारला दिलासा मिळणार आहे. आयोगानं घेतलेल्या भूमिकेमुळे सरकारला ओबीसी आरक्षण लागू करण्यास सवड मिळण्याची शक्यता आहे.

राज्य निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रापत्राबाबत येत्या ४ मे ला सुनावणी होणार आहे. यामध्ये निर्णय होण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्रातील वादळी वारा आणि पाऊस पाहाता कोणतीच निवडणूक यावेळी योग्य नसल्याची राज्य निवडणूक आयोगाची भुमिका आहे. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्याने राज्यातील १८ महापालिकांच्या निवडणुका सध्या रखडल्या आहेत. राज्य सरकारने विधिमंडळात विशेष कायदा पारित करून या निवडणुकांचे सर्व अधिकार निवडणूक आयोगाकडून काढून घेत स्वत:कडे घेतले आहेत.

राज्य सरकारने बेकायदेशीररीत्या राज्य निवडणूक आयोगाच्या अधिकारात हस्तक्षेप केल्याचा मुद्दा उपस्थित करत सर्वोच्च न्यायालयात सात याचिका दाखल झाल्या आहेत. न्यायालयाने अंतिम सुनावणी घेत मुदत संपलेल्या पालिकांच्या निवडणुका घेण्याबाबत निर्णय दिला तर राज्य निवडणुक लगेच अंतिम प्रभाग रचना जाहीर करण्याची शक्यता आहे. राज्यातील जवळपास १८ महापालिकांची मुदत संपली असून इतक्या मोठ्या प्रमाणामध्ये प्रशासकीय राजवट ठेवणे घटनाबाह्य मानले जाते. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीसाठी पुढील तारीख दिल्यास मात्र पावसाळ्यापूर्वी निवडणूक घेणे अवघड होईल.