Breaking News
अन्यायकारक वीज दरवाढ बंद करा - आप , नवी मुंबई
वीजदरात सुरत - गुवाहाटीचा अधिभार रद्द करा
नवी मुंबई : महाराष्ट्र विधानसभेत नवीन सरकार आल्या आल्या दोन दिवसातच करण्यात आलेली विद्युत दरवाढ हि अनाकलनीय आहे. एकीकडे आम आदमी पक्षाचे , कट्टर इमानदार सरकार, शून्य भ्रष्टाचारावर आधारित कारभार करीत दिल्ली राज्यामध्ये २०० युनिट्स आणि पंजाब राज्यामध्ये ३०० युनिट्स वीज मोफत देऊन, सामान्य जनतेला महागाईपासून दिलासा देत आहे, तर बाकी राज्य सरकारे, सतत अन्यायकारक भरघोस दरवाढ करून सर्व सामान्य जनतेची पिळवणूक करीत आहेत. वीजदर वाढ विरुद्ध आपचे राज्यभर ५० पेक्षा अधिक ठिकाणी आंदोलन, निवेदने .
या महिन्यापासून आता घरगुती वीज ग्राहकाला साधारणतः २० टक्के दरवाढीचा फटका बसणार आहे. १०० ते ३०० युनिट पर्यत एका युनिट मागे १ रुपये ४५ पैसे अशी समायोजन आकारात वाढ होणार आहे. त्यामुळे ज्यांना १००० रु बिल येत होते त्यांना १२०० रु बिल येईल. लॉकडाऊन काळातील थकीत वीज बिले , पेट्रोल , गॅस सिलिंडर दरवाढ या मुळे आधीच महागाईने त्रस्त झालेल्या सामान्य जनतेस हा मोठ्ठा शॉक आहे.
आप महाराष्ट्र राज्य समिती तर्फे, बुधवार दिनांक १३ जुलै रोजी, राज्यातील सर्वच २८ जिल्ह्यामधील समित्यांना , जिल्हा तसेच तालुका पातळीवर , वीजदरवाढी विरुध्द , प्रशासनाकडे निषेध निवेदन आणि कचेऱ्यांसमोर शांततापूर्ण धरणे आयोजित करण्याचे आवाहन करण्यात आले होते. ह्या आवाहनाला प्रतिसाद म्हणून, पूर्ण राज्यात ५० ठिकाणी धरणे आंदोलन स्थानिक टीम्स कडून यशस्वीपणे राबविण्यात आले.
नवी मुंबई आप तर्फे देखील, ऐरोली येथे महावितरच्या वीजबिल भरणाकेंद्राजवळ, धरणे आंदोलन यशस्वीपणे राबवले गेले तसेच वाशी येथील महावितरणच्या प्रमुख कार्यालयात अधीक्षक अधिकारी माने साहेब, ह्यांना नम्र निवेदन देण्यात आले. ह्या प्रसंगी ऐरोली, दिघा, घणसोली, कोपरखैरणे, वाशी आणी नेरुळ टीमच्या कार्यकर्त्याची मोठ्या प्रमाणावर उपस्थिती होती. हि नवीन दरवाढ, म्हणजे हल्लीच्या सत्तांतरनाट्यातील आमदारांसाठी गुवाहाटी येथील, कोणीतरी केलेल्या पंचतारांकित हॉटेल, तसेच खाजगी विमानसेवेवर केलेल्या वारेमाप खर्चाची परतफेड आहे का, आणि त्यासाठी सामान्य नागरिकांच्या खिशाला कात्री का, असा सवाल उपस्थित केल्या जात होता.
आजच्या निवेदनातून ' राज्यात दि १ जुलै २०२२ पासून विजेच्या दरात जी १० ते २० % अधिभार लावून वाढ केली ती त्वरित मागे घ्यावी. वीज कंपन्यांचे कॅग ऑडीट करण्यात यावे, राज्यातील जनतेला दिल्ली व पंजाब सरकार प्रमाणे कमीत कमी २०० युनिट वीज मोफत द्यावी अश्या मागण्या आम आदमी पक्षाने केल्या आहेत.
रिपोर्टर