Breaking News
२ आठवड्यात निवडणुका घेण्याचे आदेश - सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय
निवडणुका झाल्या पाहिजे, अनेक वेळा वेगवेगळी कारणं दिली जात आहे. निवडणुका रखडल्या जात आहे. त्यामुळे निवडणुका झाल्या पाहिजेत
नवी दिल्ली : आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसींना पुन्हा राजकीय आरक्षण मिळणार की नाही? याबद्दलची सुनावणी आज सर्वोच्च न्यायालयात पार पडली. यावेळी न्यायालयाने राज्य सरकारला मोठा निर्णय दिला आहे. बांठिया आयोग शिफारसी बाबत मागासवर्ग आयोगाने निर्णय घ्यावा आणि २ आठवड्यात निवडणुका घ्या, असे आदेश दिले आहे.
इम्पेरिकल डेटा तयार केल्याशिवाय ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण देता येणार नाही, असा निर्णय विकास गवळी यांनी सादर केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता आणि आरक्षण रद्द केले होते. या प्रकरणावर राज्य सरकारने माजी मुख्य सचिव जयंतकुमार बांठिया यांच्या आयोगाची नियुक्ती करून हा डेटा तयार केला आणि सादर केला. यावर न्यायमूर्ती अजय खानविलकर, न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती जे.बी. पारडीवाला यांच्या त्रिसदस्यीय पीठापुढे आज सुनावणी पार पडली.
रिपोर्टर