Breaking News
महाराष्ट्रातील शाळा बंद करण्याच्या धोरणाला आपचा विरोध ! - श्यामभाऊ कदम
झेड पी शाळा बंद पाडण्याचे षडयंत्र हाणून पाडू : आप
दिल्लीत आप शाळा नव्याने बांधते आणि महाराष्ट्रात सरकारच शाळा बंद करते आहे
दिल्लीत शिक्षण मोफत , महाराष्ट्रात शिक्षण केवळ विकत?
दिनांक ११ ओक्टोंबर , मंगळवार रोजी २० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करण्याच्या धोरणाला विरोध करणारी निवेदने आप महाराष्ट्र तर्फे राज्यभरातून मा. मुख्यमंत्री व शिक्षणमंत्री यांना प्रत्येक जिल्हाधिकाऱ्यांन द्वारा देण्यात आली. ० ते २०विद्यार्थी संख्या असलेल्या राज्यातील शाळा बाबत माहिती जमा करण्यात येत आहे व त्यांचे समायोजन म्हणजेच त्या शाळा बंद करण्याचं धोरण राज्य सरकार पुन्हा एकदा राबवणार असल्याची सुतोवाच स्वतः शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी केले आहे. याचा सर्वात मोठा व दीर्घकालीन फटका ग्रामीण भागातील वंचित, दुर्बल व आदिवासी घटकांना आणि मुख्यत्वे मुलींना बसेल अशी स्थिती आहे असे आम आदमी पार्टीने आपल्या निवेदनात म्हंटले आहे.
२०१७ साली तेव्हाचे भाजपा सरकारातील शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी १० पेक्षा कमी पटसंख्या असणा-या शाळा बंद करण्याबाबत परिपत्रक नोव्हेंबर २०१७ मध्ये प्रसिध्द करण्यात आले होते. महाराष्ट्रातील १३१४ शाळा समायोजित करण्याच्या या आदेशाबाबत आपने कायदेशीर आक्षेप नोंदवला होता व बालहक्क आयोगाकडे धाव घेतली होती. त्यामुळे महाराष्ट्रातील १३०० शाळा बंद करण्याच्या निर्णयाविरोधात आज आम आदमी पार्टीने तत्कालीन मुख्यमंत्री व शिक्षण मंत्र्यांकडे लेखी आक्षेप नोंदवले होते. आम आदमी पार्टीच्या आक्षेपानंतर मागील आदेशानुसार १३१४ पैकी ८८४ शाळांचे समायोजन रोखले गेले.
आपण आता मागील सरकारच्या पुढे एक पाऊल टाकत २० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करण्याची प्रक्रिया चालू केली आहे. या बाबत शाळांची माहिती संकलन करण्याचे आदेश दिले गेले आहेत. यासाठी पुन्हा तेच ‘सामाजीकीकरण व गुणवत्तापूर्ण दर्जेदार शिक्षण मिळण्यासाठी’ २० पेक्षा कमी पट असलेल्या शाळांचे समायोजन करणार असल्याचे सांगितले आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या अश्या प्रकारच्या धरसोड धोरणामुळे ग्रामीण भागातील शिक्षण व्यवस्था कोलमडून पडू शकते आणि खेड्यापाड्यातील गरीब मुले त्यांच्या संविधानानी दिलेल्या शिक्षणाच्या हक्का पासून वंचीत होऊ शकतात. त्यामुळे आम आदमी पार्टीचा ह्या निर्णयास विरोध आहे.
- श्यामभाऊ कदम - कार्यकारी अध्यक्ष - आप नवी मुंबई .
शिक्षण हक्क कायद्याप्रमाणे १ किमी अंतरात प्रार्थमिक व ३ किमी अंतरात माध्यमिक शाळा उपलब्ध करून देणे ही शासनाची जबाबदारी आहे. नव्या शिक्षण धोरणानुसार पूर्व प्रार्थमिक शिक्षण सुद्धा शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत येणार असून त्यामुळे शासनास शाळांसाठी अधिक पायाभूत सुविधा उपलब्ध द्यायला हव्यात - देवराम सूर्यवंशी - मुख्य ट्रेंड युनियन समन्वयक - आप नवी मुंबई .
नव्या शैक्षणिक धोरणाचा गाजावाजा करत शिक्षणाचे सार्वत्रिकरण करत असल्याचे सांगताना आर्थिक दृष्ट्या कमकुवत व वंचित वर्गासाठी सोयीच्या, तसेच नजीकच्या अंतरात असल्याने अधिक सुरक्षित सरकारी शाळा बंद करून गरिबांच्या संधीची उपलब्धता कमी करणे असे दुटप्पी धोरण आपले सरकार राबवत आहे - प्रीती शिंदेकर .- उपाध्यक्ष - आप नवी मुंबई,
कधी १० पट हा अपुरा ठरवणे तर कधी २० चा पट कमी ठरवणे अश्या विसंगती पूर्ण धोरणांमुळे आपले खूप नुकसान होत आहे व भविष्यात दीर्घकालीन तोटे होतील म्हणून आम आदमी पार्टी या शाळा बंदच्या धोरणास विरोध करीत आहे - आरती सोनावणे ऐरोली - नोड महिला अध्यक्ष.
हे धोरण जबरदस्तीने लादण्याचा प्रयत्न केल्यास न्यायालयीन व रस्त्यावरील आंदोलनातून आम आदमी पार्टी विरोध करेल - संतोष केदारे - युवा अध्यक्ष - आप नवी मुंबई.
रिपोर्टर