Saptahik Kokan Samana - नवी मुंबई महानगरपालिकेने शिक्षण आणि आरोग्य सारख्या नागरी सुविधांसाठी दिल्ली सरकारचे मॉडेल वापरावे

नवी मुंबई महानगरपालिकेने शिक्षण आणि आरोग्य सारख्या नागरी सुविधांसाठी दिल्ली सरकारचे मॉडेल वापरावे - आप नवी मुंबई

by Santosh Jadhav
Feb 25, 2022

नवी मुंबई महानगरपालिकेने शिक्षण आणि आरोग्य सारख्या नागरी सुविधांसाठी दिल्ली सरकारचे मॉडेल वापरावे - आप नवी मुंबई

न. मु. म. पा. - सन २०२२-२३ अर्थसंकल्पामध्ध्ये उल्लेखनीय प्रकल्पासाठी तरतूद पण शिक्षण आणि आरोग्यव्यवस्थेसाठी तुटपुंजी तरतूद - आप नवी मुंबई

नवी मुंबई : दिनांक २३ फेब्रुवारी रोजी , नवी मुंबई महानगरपालिकेचा सन २०२१ - २२ चा सुधारित आणि सन २०२२ - २३ चा मूळ अर्थसंकल्प महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक अभिजीत बांगर यांनी मंजूर केला. ह्या अर्थसंकल्पात , बायो सी.एन.जी. प्लांट , १०० मेगावॅट क्षमतेचा तरंगता सौर ऊर्जा प्रकल्प, १.५ मेगावॅट क्षमतेचा जलविदयुत प्रकल्प , सीसीटीव्ही कॅमेरे लावणे , लिडार प्रणालीने मोजणी करून , अनधिकृत बांधकामांना आळा घालणे आणि मालमत्ता करातून मिळणा-या उत्पन्नामध्ये वाढ करणे, नमुंमपाच्या विविध विभागांच्या दैनंदिन कामाकरिता ERP - Enterprises Resource Planning प्रणाली विकसित करणे, इलेकट्रीक चार्जिंग स्टेशन्स, कार्बन ऑडिटसाठी तरतूद, महिला आणी दिव्यांग सबलीकरण , मिस्ट मशीन इत्यादी प्रकारच्या नाविन्यपूर्ण आणि आधुनिक प्रकारच्या प्रकल्पांचा समावेश आहे हे नक्कीच उल्लेखनीय आहे.

त्याच बरोबर अर्थसंकल्पाचे विश्लेषण केले असता, दरवर्षी प्रमाणे, शिक्षण, आरोग्य, या विषयांना प्राधान्य देण्याचे प्रमुख उद्दिष्ट म्हणून उल्लेखलेले असले तरी, वास्तविक आकडे पाहता शिक्षण, आरोग्य सुविधांसाठी नक्कीच तुटपुंजी तरतूद केली आहे हे स्पष्ट होते. आपल्या देशातील प्रत्येक बालक-बालिकेला , चांगले शिक्षण मिळावे हा मूलभूत अधिकार बाबासाहेबांच्या संविधानाने दिला आहे. नवी मुंबईतील एखाद्या गरीब घरातील बालकास वयाच्या योग्य वेळी शिक्षण मिळाल्यास तो स्वतःच्या आणि कुटुंबाच्या आयुष्यात मूलभूत बदल घडवून आणू शकतो तसेच देशनिर्मितीच्या कामात सुध्दा हातभार लावू शकतो. त्याच प्रमाणे उत्तम आरोग्य व्यवस्था हा देखील प्रत्येक नागरिकाचा मूलभूत अधिकार आहे. पण आज नवी मुंबईतील पालिका शाळा आणि दवाखान्याचा ठिसाळ कारभार आणि बाबूगिरी पाहता, सामान्य नागरिक, आर्थिक ऐपत नसताना सुध्दा, खाजगी शाळा आणि दवाखान्यांकडे नाईलाजास्तव वळतो. आम आदमी पार्टीच्या दिल्ली सरकारने, गेल्या सात वर्षात, शिक्षण, आरोग्य, ट्रान्सपोर्ट, वीज, पाणी इत्यादी नागरी सुविधांमध्ध्ये आमूलाग्र बदल घडवून त्यांना उत्कृष्टतेच्या उंबरठ्यावर नेऊन ठेवले. हे नवी मुंबई सारख्या श्रीमंत महानगरपालिकेला सहज शक्य आहे, पण होताना दिसत नाही किंवा नवी मुंबईतील पारंपरिक राजकारण्यांची तशी मानसिकताच नाही, हेच ह्या बजेट मध्ये दिसून येत आहे.

टक्केवारी पाहता, आज आप दिल्ली सरकारच्या बजेट मध्ये , जी तरतूद शिक्षण आणि आरोग्यासारख्या मूलभूत गरजांसाठी केल्या जाते, त्या मानाने नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या बजेट मध्ये हीच तरतूद, अत्यंत तुटपुंजी आहे. शिक्षण -आरोग्य ह्या मूलभूत गरजांसाठी, पालिकेने सामान्य नागरिकांना, फक्त खाजगी सेवेच्या भरोश्यावर सोडले आहे का ? असाच प्रश्न सामान्य नागरिकाला पडत आहे.

न मु म पा सारख्या श्रीमंत महानगर पालिकेकडून , सामान्य जनतेच्या मूलभूत गरजांचा विचार न करता, सुस्थितील रस्त्यांची पुन्हा पुन्हा पुनर्बांधणी, चांगले फुटपाथ मोडून पुन्हा बांधकाम करणे, गरज नसताना भिंती रंगवणे इत्यादी वायफळ आणी फॅन्सी खर्च करण्यावरच भर दिसून येतो. टीम आप नवी मुंबई तर्फे, वेळो वेळी ह्या विषयांवर तक्रारी आयुक्त साहेबांकडे , फोटो पुराव्यासहित करण्यात आल्या आहेत, पण त्यांची साधी दखल सुध्दा घेण्यात आलेली नाही. हा वायफळ जाणारा जनतेचा पैसा, शाळा, शिक्षण, वीज, पाणी, ट्रान्सपोर्ट इत्यादी क्षेत्रात लावून, नवी मुंबईतील सामान्य कुटूंबाला आर्थिक दिलासा पालिका देऊ शकते, पण ह्या विषयावर लक्ष केंद्रित केल्याचे बजेट मध्ये दिसून येत नाही.