सत्तासंघर्षाची सुनावणी उद्या , महाराष्ट्राचं प्रकरण कामकाजाच्या यादीत लागलं

सत्तासंघर्षाची सुनावणी उद्या , महाराष्ट्राचं प्रकरण कामकाजाच्या यादीत लागलं

by Santosh Jadhav
Sep 26, 2022

महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाची सुनावणी सुप्रीम कोर्टात ठरल्याप्रमाणे २७ सप्टेंबरला होणार आहे. सुप्रीम कोर्टात महाराष्ट्राचं प्रकरण कामकाजाच्या यादीत लागलं आहे. न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठासमोर सुनावणी होणार आहे. २७ तारखेला सुप्रीम कोर्टात महाराष्ट्राचे प्रकरण दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. निवडणूक आयोगाची कार्यवाही चालू ठेवायची की नाही याबाबत सुरुवातीला फैसला अपेक्षित आहे.

सात सप्टेंबर रोजी झालेल्या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टानं पुढील सुनावणीपर्यंत निवडणूक आयोगाने कोणताही निर्णय घेऊ नये असे निर्देश दिले होते. त्यामुळे २७ सप्टेंबर रोजी होणाऱ्या सुनावणी मध्ये सुप्रीम कोर्ट महत्त्वाचे आदेश देण्याची शक्यता आहे.

पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठामध्ये कुणाचा समावेश?

1. न्या. धनंजय चंद्रचूड

2. न्या.एम आर शहा

3. न्या. कृष्ण मुरारी

4. न्या.हिमाकोहली

5. न्या. पी नरसिंहा

मागील दोन महिन्यांपासून महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाची सुनावणी सुरु आहे. शिंदे गटाने निवडणूक आयोगाला कार्यवाही करण्याची परवानगी द्यावी अशी मागणी केली होती, पण सुप्रीम कोर्टानं ही मागणी फेटाळून लावत पुढील सुनावणीपर्यत निवडणूक आयोगाने कोणताही निर्णय घेऊ नये असे निर्देश दिले होते.

पाच न्यायाधीशांचे खंडपीठ या मुद्द्यावर निर्णय देणार

१) नबाम रेबिया केसमध्ये भारतीय घटनेच्या दहाव्या अनुसूचीमध्ये केलेल्या तरतूदीनुसार देण्यात आलेल्या निर्णयानुसार विधानसभा अध्यक्षांना हटवण्यात यावं अशी मागणी केली असताना, त्यांना आमदारांच्या अपात्रतेवर कारवाई करण्याचा अधिकार आहे का?

२) घटनेच्या कलम २२६ आणि कलम ३२ अनुसार, सर्वोच्च न्यायालयाला किंवा उच्च न्यायालयाला आमदारांच्या अपात्रतेवर निर्णय देण्याचा अधिकार आहे का?

३) विधानसभा अध्यक्ष वा उपाध्यक्षांनी आमदारांच्या अपात्रतेवर निर्णय दिला नसतानाही न्यायालयाला त्यांच्या अपात्रतेवर निर्णय देण्याचा अधिकार आहे का?

४) आमदारांच्या अपात्रतेच्या याचिकेवर सुनावणी सुरू असताना सभागृहाच्या कामकाजाची स्खिती काय असावी?

५) जर अध्यक्षांनी दहाव्या अनुसूचीनुसार आधीच्या तारखेच्या तक्रारीनुसार एखाद्या आमदाराला अपात्र ठरवलं, आणि अपात्रतेच्या निर्णयावरील याचिका प्रलंबित राहिली तर त्यावर काय कारवाई करायची?

६) दहाव्या अनुसूचीतील पॅरा ३ ला वगळण्याचे परिणाम काय झाले? (यानुसार पक्षामध्ये फुट पडल्याचं कारण देत अपात्रतेच्या निर्णयाच्या विरोधात संरक्षित भूमिका घेतली जाते)?

७) व्हिप आणि सभागृहाचा नेता या संबंधी निर्णय देताना अध्यक्षांचा अधिकार काय आहे?

८) दहाव्या अनुसूचीमध्ये विरोधाभासी तरतूदी काय आहेत?

९) पक्षाचा अंतर्गत प्रश्न हा न्यायालयीन पुनर्विलोकनाच्या कक्षेत येतो का? न्यायालयीन पुनर्विलोकनाची सीमारेषा काय आहे?

१०) एखाद्या व्यक्तीला सरकार बनवण्यासाठी आमंत्रण देण्यासंबंधी राज्यपालांचे अधिकार काय आहेत? ते न्यायालयाच्या पुनर्विलोकनाच्या कक्षेत येतात का?

११) पक्षातील फुटीसंबंधी केंद्रीय निवडणूक आयोगाची नेमकी भूमिका काय?