त्रिमूर्ती पार्क व कृष्णा कॉम्प्लेक्सवर हातोडा ?

त्रिमूर्ती पार्क व कृष्णा कॉम्प्लेक्सवर हातोडा ?

by Santosh Jadhav
Nov 26, 2022

शेकडो ग्राहकांना फसवणार्‍या विकासक व अधिकार्‍यांना मोक्का लावण्याची मागणी

नवी मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाने नेरूळमध्ये सार्वजनिक उद्यानाच्या भूखंडावर बेकायदा उभ्या असलेल्या कृष्णा कॉम्प्लेक्स आणि त्रिमूर्ती या दोन इमारती जमीनदोस्त करण्याचे आदेश बुधवारी दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे या दोन इमारतींत राहणार्‍या सुमारे १६२ कुटुंबांवर बेघर होण्याची नामुष्की ओढवली आहे. परंतु, ज्या विकासकाने पालिका अधिकार्‍यांना हाताशी धरुन या कुटुंबियांची फसवणुक केली ते सर्व नामानिराळे राहिले आहेत. त्यामुळे सर्व दोषींवर मोक्का अंतर्गत कारवाई करण्याची मागणी जोर धरु लागली आहे.

सिडकोने नेरूळ सेक्टर - १६ ए येथे उद्यानासाठी राखीव असलेले भूखंड क्रमांक १४८ व १४९ हे महापालिकेला हस्तांतरित केले होते. पालिका अधिकारी जेव्हा सदर भूखंडांचा ताबा घेण्यास गेले त्यावेळी या उद्यानांच्या भूखंडांवर त्यांना कृष्णा कॉम्प्लेक्स व त्रिमूर्ती पार्क या इमारती उभ्या असल्याचे दिसून आले. या इमारती विकासक नीलेश पटेल यांनी नीलेश भगत व गणेश भगत यांच्यासोबत संगनमत करून उभारल्याचे चौकशीत निष्पन्न झाल्यानंतर तत्कालीन नेरूळ विभाग अधिकार्‍याने एमआरटीपी अंतर्गत २०११ साली नोटीस बजावून नेरूळ पोलिस ठाण्यात २०१५ मध्ये गुन्हा देखील दाखल केला.

महापालिकेच्या नोटीसीवर तसेच नेरूळ पोलिस ठाण्यात दाखल करण्यात आलेल्या गुन्ह्याविरोधात गणेश भगत व नीलेश भगत यांनी उच्च न्यायालयात सन २०१७ मध्ये याचिका दाखल करुन पालिकेच्या कारवाईला स्थगिती देण्याची विनंती केली. परंतु उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळून लावत महापालिकेला कारवाईचे आदेश दिले. कृष्णा कॉम्प्लेक्स आणि त्रिमूर्ती पार्कमधील रहिवासी जयेश कामदार व मोरे यांनी स्थगितीसाठी थेट सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती देण्यास नकार देत पुन्हा उच्च न्यायालयाकडे जाण्यास सांगितले. त्यानंतर कामदार व मोरे या दोघांनी उच्च न्यायालयात पुन्हा स्थगितीसाठी याचिका दाखल केली. त्यावरदेखील उच्च न्यायालयाने स्थगिती देण्यास नकार दिल्यानंतर कृष्णा कॉम्प्लेक्स आणि त्रिमूर्ती पार्कमधील रहिवाशांच्या वतीने कामदार व मोरे यांनी ३० जून २०१८ पर्यत म्हणजेच एका वर्षात संपूर्ण घरे रिकामी करण्याचे शपथपत्र उच्च न्यायालयात दाखल केले. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाची महापालिकेने अंमलबजावणी केली नाही. परंतु, एक वर्षाचा कालावधी उलटून गेल्यानंतर दोन्ही इमारतींतील घरे रिकामी करण्याऐवजी याचिकाकर्त्यांनी पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेऊन घरे रिकामी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्थगिती मिळवली होती. दरम्यान, बुधवारी या प्रकरणी झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा निकाल कायम करताना दोन्ही इमारती बेकायदा असल्याने त्या जमीनदोस्त करण्याचे आदेश नवी मुंबई महापालिकेला दिले.

महापालिकेने २०१५ साली दाखल केलेल्या गुन्ह्यावर कोणतीही न्यायालयीन प्रक्रिया अजूनपर्यत सुरु झाली नसल्याचे पालिकेच्या विधी विभागामार्फत सांगण्यात आले. पालिकेने दाखल केलेला गुन्हा हा एमआरटीपी कायद्याअंतर्गत असल्याने त्यामध्ये आरोपीना कठोर शिक्षा मिळण्याची शक्यता कमी असल्याने १५० हून अधिक कुटुंबांना देशोधडीला लावणार्‍या विकासकांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी जोर धरु लागली आहे. या विकासकांसह तत्कालीन पालिका अधिकार्‍यांवर मोक्का अंतर्गत कारवाई करावी म्हणून आपण प्रयत्न करणार असल्याचे संबंधित ग्राहकांनी बोलताना सांगितले.

याला जबाबदार कोण?

नेरुळ येथील सेक्टर 16 मध्ये पालिकेच्या उद्यानासाठी राखीव असलेल्या भूखंडावर पाच मजली इमारत उभी राहत असताना तत्कालीन पालिका विभाग अधिकारी यांनी या अनधिकृत बांधकामाकडे का दुर्लक्ष केले याची चौकशी होणे गरजेचे आहे. त्याचबरोबर ज्या पोलीस हद्दीत हे बांधकाम उभे राहत होते त्या वेळचे वरिष्ठ पोलीस निरिक्षकही जबाबदार असल्याने संबंधित अधिकार्‍यांना सहआरोपी करण्याची मागणी या प्रकल्पात फसवल्या गेलेल्या ग्राहकांकडून होत आहे. संबंधित दोषी अधिकार्‍यांची स्थावर व जंगम मालमत्ता जप्त करण्याची मागणी होत आहे. जोपर्यंत पालिका अधिकार्‍यांवर कठोर कारवाई होत नाही तोपर्यंत अनधिकृत बांधकामांना चाप बसणार नाही. त्यामुळे या प्रकल्पाकडे दुर्लक्ष करणार्‍या अधिकार्‍यांची जबाबदारी निश्‍चित होणे गरजेचे आहे.

तारीख पे तारीख

महापालिकेने राजकीय दबावापोटी फक्त एमआरटीपी कायद्याअंतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे. पोलीसांनी तपास करुन एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर ग्राहकांची संघटितरित्या फसवणुक करणार्‍या विकासकांवर मोक्का सारख्या कठोर कायद्याअंतर्गत कारवाई करणे अपेक्षित असताना फक्त एमआरटीपी कायद्याअंतर्गत कारवाई करणे ही शुद्ध धुळफेक आहे. 2015 साली गुन्हा दाखल होऊनही अद्यापपर्यंत खटल्याची न्यायालयीन प्रक्रिया सुरु न होणे आणि तारीख पे तारीख मिळणे यामागे कोणाचे हात आहेत? याचा छडा लावणे गरजेचे आहे.

ही जबाबदारी सरकारचीच

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे 162 कुटुंबे बेघर होणार असून त्यांनी ही घरे घेण्यासाठी केलेली गुंतवणुक मातीमोल ठरली आहे. नागरिकांना अन्न, वस्त्र, निवारा व आरोग्य उपलब्ध करुन देणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. सरकार ही जबाबदारी टाळत असल्याने अनधिकृत बांधकामे आज नाहीतर उद्या नियमित होतील या आशेने लोक तेथे घरे घेतात. नवी मुंबईसारख्या शहरात गेल्या अनेक वर्षात सिडकोने परवडणारी घरे निर्माणच केली नसल्याने या अनधिकृत बांधकामास सरकारच जबाबदार आहे.