सर्वोच्च न्यायालयाचे कामकाज दोन आठवडे बंद; सुट्टीकालीन खंडपीठ नाही; सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांची घोषणा

सर्वोच्च न्यायालयाचे कामकाज दोन आठवडे बंद; सुट्टीकालीन खंडपीठ नाही; सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांची घोषणा

by Santosh Jadhav
Dec 17, 2022

न्यायमूर्ती केवळ सकाळी १० ते दुपारी ४ या वेळेत काम करतात आणि सुट्टीचा मनसोक्त आनंद घेतात हा गैरसमज आहे

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाला १७ डिसेंबर ते १ जानेवारी २०२३पर्यंत हिवाळी सुट्टी असून या कालावधीत खंडपीठांचे कामकाज होणार नाही, असे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी शुक्रवारी सांगितले.

केंद्रीय विधिमंत्री किरेन रिजिजू यांनी, न्यायालयांच्या दीर्घ कालावधीच्या सुट्टय़ा सोयीच्या नाहीत, अशी लोकभावना आहे, असे राज्यसभेत गुरुवारी म्हटले होते. त्या अनुषंगाने सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी न्यायालयाच्या सुट्टीसंदर्भात केलेल्या घोषणेला विशेष महत्त्व आहे. खंडपीठांचे कामकाज १७ डिसेंबर ते १ जानेवारीपर्यंत बंद राहिल, अशी माहिती सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी न्यायालयात उपस्थित वकिलांना दिली.

तथापि, नियुक्त केलेल्या सुट्टीतील अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधून दोन आठवडय़ांच्या हिवाळी सुट्टीतही तातडीचे नवे प्रकरण सुनावणीसाठी सूचीबद्ध केले जाऊ शकते, असे सर्वोच्च न्यायालयाने प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचनेत नमूद केले आहे. न्यायालयांच्या सुट्टय़ांचा विषय याआधीही उपस्थित करण्यात आला होता त्यावेळी, न्यायमूर्ती केवळ सकाळी १० ते दुपारी ४ या वेळेत काम करतात आणि सुट्टीचा मनसोक्त आनंद घेतात हा गैरसमज आहे, असे माजी सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण स्पष्ट केले होते. रांची येथे गेल्या जुलैमध्ये ‘एस. बी. सिन्हा स्मृती व्याख्यानमालेत, ‘न्यायाधीशांचे जीवन’ या विषयावर बोलताना तत्कालीन सरन्यायाधीश रमण यांनी,‘‘न्यायमूर्ती त्यांनी दिलेल्या निकालांवर विचार करण्यात रात्री जागून काढतात. त्यांच्यावरील जबाबदारी अतिशय महत्त्वाची असते. कारण त्यांनी दिलेल्या निर्णयांचा परिणाम नागरिकांवर होतो.’’

विधिमंत्री काय म्हणाले होते?

केंद्रीय विधिमंत्री किरेन रिजिजू यांनी गुरुवारी संसदेत न्यायालयाच्या दीर्घकालीन सुट्टय़ा सोयीच्या नाहीत, अशी लोकांची भावना असल्याचे वक्तव्य केले होते. त्याचबरोबर प्रलंबित खटले, न्यायमूर्तीच्या रिक्त जागा आणि नियुक्त्यांबाबतही त्यांनी माहिती दिली होती. उच्च न्यायालयांत १,१०८ न्यायमूर्तीची मंजूर पदे आहेत, मात्र २५ न्यायालयांमध्ये ७७७ न्यायमूर्ती काम करीत असून ३० टक्के जागा रिकाम्या आहेत, अशी माहिती रिजिजू यांनी दिली होती.