Breaking News
निवडणूक आयुक्तांच्या नेमणुकीसाठी पंतप्रधान, विरोधी पक्ष नेता आणि सरन्यायाधीशांची समिती
निवडणूक मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्त यांच्या नियुक्तीसंदर्भात प्रक्रीये संदर्भात आज सर्वोच्च मोठा निर्णय दिला आहे. आता निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती सीबीआय प्रमुखांप्रमाणे होणार आहे.
पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेता व सरन्यायाधीश यांचा समावेश असलेली समिती निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीचा निर्णय घेणार असून राष्ट्रपतींच्या मंजुरीनंतर ही नियुक्ती अंतिम मानली जाणार आहे. जोपर्यंत संसद निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीबाबत कायदा करत नाही तोपर्यंत ही प्रक्रिया सुरू राहणार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
या निकालाविषयी बोलताना न्यायमूर्ती एम जोसेफ म्हणाले, लोकशाही टिकवायची असेल तर निवडणूक प्रक्रियेची स्पष्टता राखली पाहिजे. अन्यथा चांगले परिणाम दिसणार नाही.लोकशाहीत मताची शक्ती सर्वोच्च आहे, त्यामुळे बलाढ्य पक्षही सत्ता गमावू शकतात. निवडणूक आयोग स्वतंत्र असणे आवश्यक आहे. निवडणूक आयोगाने कायद्याच्या कक्षेत राहून, घटनेतील तरतुदींनुसार आणि न्यायालयाच्या आदेशांच्या आधारे निःपक्षपातीपणे कर्तव्य पार पाडणे आवश्यक आहे.
रिपोर्टर