राजकारण गुन्हेगारीमुक्त करण्यासाठी सक्रिय पावले उचलली, निवडणूक आयोगाचे सुप्रीम कोर्टात शपथपत्र दाखल

राजकारण गुन्हेगारीमुक्त करण्यासाठी सक्रिय पावले उचलली, निवडणूक आयोगाचे सुप्रीम कोर्टात शपथपत्र दाखल

by Santosh Jadhav
Apr 15, 2023

नवी दिल्ली : निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले आहे की, ते १९९८ पासून राजकारणाच्या गुन्हेगारीकरणाचा मुद्दा उपस्थित करत आहे आणि गुन्हेगारीकरण रद्द करण्यासाठी सक्रियपणे पावले उचलली आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात आयोगाने म्हटले आहे की, राजकारणाला प्रभावीपणे गुन्हेगारीमुक्त करण्यासाठी पुढील पावले उचलण्यासाठी कायदेविषयक सुधारणांची आवश्यकता असेल, जी निवडणूक आयोगाच्या कक्षेबाहेरील आहेत.

निवडणूक आयोगाने काय म्हटले?

आयोगाने म्हटले आहे की, त्यांच्या 'प्रस्तावित निवडणूक सुधारणा, २०१६' मध्ये, त्यांनी २००४ च्या शिफारशींचा पुनरुच्चार केला आहे. दखलपात्र गुन्ह्यांचा आरोप असलेल्या व्यक्तीला निवडणुका लढण्यापासून मज्जाव करण्यात यावा, ज्यात किमान ५ वर्षाच्या शिक्षेची तरतूद असेल, ज्यांच्यावर आरोप निश्चित असतील तसेच ज्यांच्या विरोधात निवडणुकीच्या किमान सहा महिने आधी गुन्हे दाखल झाले असतील अशांना निवडणुका लढवू देऊ नयेत.

निवडणूक लढविण्यास बंदी घालण्याची याचिकेत मागणी

वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय यांच्या याचिकेला उत्तर देताना आयोगाने हे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. याचिकेत त्यांनी ज्या व्यक्तींवर गंभीर गुन्ह्यांसाठी आरोप निश्चित केले आहेत त्यांच्याविरुद्ध निवडणूक लढवण्यास बंदी घालण्याची मागणी केली आहे. अधिवक्ता अश्विनी कुमार दुबे यांच्यामार्फत दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाला गंभीर गुन्ह्यांसाठी खटल्याचा सामना करणाऱ्यांना निवडणूक लढवण्यापासून रोखण्यासाठी पावले उचलण्याचे निर्देश देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

जनहित याचिकेत दावा

विधी आयोगाच्या शिफारशी आणि न्यायालयाचे यापूर्वीचे निर्देश असूनही केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाने या दिशेने पावले उचलली नाहीत, असा दावा जनहित याचिकात करण्यात आला आहे.