सरकारवर टीका करणं म्हणजे देशद्रोह नाही- सर्वोच्च न्यायालय

सरकारवर टीका करणं म्हणजे देशद्रोह नाही- सर्वोच्च न्यायालय

by Pandurag Tirthe
Jun 01, 2021

सरकारवर टीका करणं म्हणजे देशद्रोह नाही. सरकारवरील टीका देशद्रोहाच्या व्याख्येत ग्राह्य धरू शकत नाही. देशद्रोहाची व्याख्या निश्चित करण्याची वेळ आली आहे, असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. भारतीय दंड संहितेमधील देशद्रोहाच्या कलमांतर्गत दाखल करण्यात येणाऱ्या गुन्ह्यांमध्ये वाढ होत असल्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केलीये.

आंध्र प्रदेशातील दोन स्थानिक तेलगु वृत्तवाहिन्यावर देशद्रोहाच्या कलमांखाली गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या गुन्हा रद्द करावा, या मागणीसाठी वृत्तवाहिन्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन सदस्यीय खंठपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. यासुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने संताप व्यक्त केला.

आंध्र प्रदेशातील दोन वृत्तवाहिन्यांनी वायएसआर काँग्रेसचे खासदार यांनी केलेले भाषण प्रसारित केलं होतं. एका खासदाराचे भाषण प्रसारित करणे हे देशद्रोहाच्या गुन्ह्यात मोडत नाही, असं म्हणत या वृत्तवाहिन्यांनी गुन्हा रद्द करण्याची मागणी न्यायालयाकडे केली. न्या. डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने आंध्र प्रदेश सरकार आणि पोलिसांच्या कारवाईवर नाराजी व्यक्त केली.

प्रसारमाध्यमे आणि भाषण स्वातंत्र्यांच्या मुद्द्यांवर आता भारतीय दंड संहिता कलम १२४ अ आणि १५३ या नियमांची व्याख्या निश्चित करण्याची गरज असल्याचं आम्हाला वाटतं. जर वृत्तवाहिन्या काही म्हणत असतील, तर त्याला देशद्रोह म्हणू शकत नाही, असं सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं आहे.